डीएमआरसी जल्द ही इस मामले में भी सरकार से सलाह ले सकती है, लेकिन किसी भी तरह की छूट देने के लिए उसे अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करना होगा, जिसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है।
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