लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। उन्होंने पंचायतीराज विभाग में परफ़ॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित करने में धांधली को लेकर 12 जिलों के पंचायती राज अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले, अपर निदेशक राजेंद्र सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक (पं) एसके पटेल, उप निदेशक (पं) गिरिश चंद्र रजक समेत 12 जिलों के पंचायती राज अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों व सचिवों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है। सीएम ऑफिस ने किया ट्वीट ट्वीट के अनुसार, निदेशक पंचायतीराज के पद पर रहते हुए अनिल कुमार दमेले (अब सेवानिवृत्त) ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन व शासनादेशों की अनदेखी कर अपात्र ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट जारी कर दिया। इसकी विजिलेंस जांच चल रही है। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक, 31 जनपदों के 1798 ग्राम पंचायतों में से 1123 ग्राम पंचायतों को अनियमित रूप से परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें अपर निदेशक (पं.) राजेंद्र सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक (पं) एस के पटेल, उप निदेशक (पं) गिरीश चंद्र रजक के खिलाफ भी जांच हो रही है। जिला स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच इस मामले में जनपद स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच हो रही है। इसमें जिला पंचायतराज अधिकारी, रामकेवल (सरोज), चंद्रिका प्रसाद (बाराबंकी), अरविंद कुमार सिंह (वाराणसी), लालजी दुबे (गाजीपुर), अमरजीत सिंह (सहारनपुर), मिही लाल यादव (इटावा), शीतला प्रसाद सिंह (देवरिया), दिनेंद्र प्रकाश शर्मा (महाराजगंज), अनिल कुमार सिंह (आजमगढ़), राधाकृष्ण भारती (गोरखपुर), राजेंद्र प्रसाद (मथुरा), धनंजय जायसवाल (आगरा), शहनाज अंसारी (अलीगढ़) व संबंधित जनपदों के सहायक विकास अधिकारियों व संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों व सचिवों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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