केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में घरेलू उद्योगों को लेबर, प्रदूषण और उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
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