उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही पिछड़ी जातियों को अलग श्रेणियों में बांटने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुर्मी और यादव राजनीतिक रसूखवाले हैं उनका आरक्षण कम किया जाए।
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